जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के नाम पर किसी भी बिचौलिए या असामाजिक तत्व को पैसे न दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किया जाता है और किसी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नल-जल योजना समेत कई विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आम लोगों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता बताई गई है।
जिला प्रशासन के अनुसार कुछ स्थानों पर ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कुछ लोग सरकारी योजना में नाम जोड़ने, भुगतान कराने, फाइल आगे बढ़ाने या योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध रूप से पैसे मांगते हैं। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार के लालच या झांसे में नहीं आने की अपील की है।
प्रशासन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे की मांग करता है, गलत जानकारी देता है या धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष ऑनलाइन शिकायत लिंक भी जारी किया है, जहां आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने का लिंक:
ऑनलाइन शिकायत फॉर्म:
जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं जागरूक जिला निर्माण में सहयोग करने की अपील की है।
