नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान का दिया निर्देश
आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय, विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता तथा विभिन्न कार्यालयों की गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों, जन शिकायतों एवं विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नीलाम पत्र वादों की समीक्षा करते हुए सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामलों का चयन कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लंबित नीलाम पत्र वादों को गंभीरता से लेते हुए तेज गति से कार्रवाई की जाए।
जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को सभी विभाग प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। विशेष रूप से राजस्व एवं शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
सड़क निर्माण कार्यों में बाधा बन रहे पेड़ों एवं बिजली पोल को हटाने के लिए जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग, बिजली विभाग एवं वन विभाग को समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं अतिक्रमण से जुड़े मामलों को “मधुबनीफास्ट पोर्टल” पर अपलोड कर नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।
बैठक में आगामी 19 मई से पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले “सहयोग शिविर” को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को पंचायतों में जाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने एवं प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सहयोग शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ विभागवार एवं योजनावार समीक्षा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए ताकि योजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सकें। उन्होंने नल-जल योजना, भू-अर्जन, सीमांकन, एनओसी एवं अतिक्रमण से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान का भी निर्देश दिया।
बैठक में सीपीग्राम, मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला स्तरीय जनता दरबार, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए तथा अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
सेवांत लाभ की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लाभ संबंधी प्रस्ताव छह माह पूर्व ही स्वीकृति हेतु भेज दिए जाएं, ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी लाभ उपलब्ध कराए जा सकें।
समीक्षा बैठक में सुमन प्रसाद साह, मुकेश रंजन झा, राजेश कुमार सिंह, डॉ हरेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधकारी उपस्थित थे ।
