Tuesday, May 12, 2026
No menu items!
HomeबिहारRTPS Act के तहत बड़ी कार्रवाई: 33 पंचायत सचिवों पर ₹93,500 का...

RTPS Act के तहत बड़ी कार्रवाई: 33 पंचायत सचिवों पर ₹93,500 का दंड, वेतन से होगी वसूली — DM के सख्त निर्देश

 

मधुबनी, 05 मई 2026 

जिले में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से दंड राशि की वसूली का आदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पदस्थापित पंचायत सचिवों से दंड की राशि की वसूली सुनिश्चित करें और निर्धारित खाते में जमा कराएं।

किन प्रखंडों के पंचायत सचिव शामिल?

यह कार्रवाई जिले के कई प्रखंडों में पदस्थापित पंचायत सचिवों पर लागू की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से—

लौकही, खुटौना, झंझारपुर, फुलपरास, हरलाखी और मधेपुर शामिल हैं।

इन सभी जगहों पर पंचायत सचिवों द्वारा निर्धारित समयसीमा में सेवाएं प्रदान नहीं किए जाने के कारण आर्थिक दंड लगाया गया था।

33 पंचायत सचिवों पर कुल ₹93,500 का दंड

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार:

कुल 33 पंचायत सचिवों पर कार्रवाई

कुल ₹93,500 का दंड निर्धारित

दंड राशि ₹1000 से ₹6500 तक

अब तक ₹2,000 की आंशिक वसूली

शेष राशि की वसूली प्रक्रिया जारी

जिलाधिकारी के प्रमुख निर्देश

जिला पदाधिकारी ने इस मामले में स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं:

अप्रैल 2026 के वेतन से दंड राशि की सीधी कटौती की जाएl

वसूली गई राशि को निर्दिष्ट सरकारी खाते में जमा कराया जाएl

जिन पंचायत सचिवों का स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उनके मामलों में भी तत्काल कार्रवाई हो

पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन को भेजी जाए

⚠️ “लापरवाही बर्दाश्त नहीं” — DM का सख्त संदेश:

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने सभी BDO को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएं।

आम जनता को क्या होगा फायदा?

सरकारी सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी

प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होगी

RTPS अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन

आम लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगाl

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

अभी अभी

लोकप्रिय खबर