मधुबनी, 30 जून 2026।
मधुबनी जिला प्रशासन ने पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार 1700 से अधिक कर्मियों का पूर्णतः डिजिटल ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के माध्यम से स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया है। यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशन और सतत मॉनिटरिंग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के ई-एप्लीकेशन के जरिए संपन्न कराई गई।
जिला प्रशासन के अनुसार, यह संभवतः बिहार का पहला ऐसा मामला है, जहां इतने बड़े स्तर पर कर्मियों का स्थानांतरण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के केवल डिजिटल ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाना था।
लाइव प्रसारण से बढ़ा जनविश्वास
इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर किया गया। संबंधित कर्मियों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी वास्तविक समय में पूरी प्रक्रिया देखी। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी और लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ।
जिलाधिकारी ने बताई पहल की आवश्यकता
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि आधुनिक प्रशासन में तकनीक का अधिकतम उपयोग समय की आवश्यकता है। डिजिटल प्रणाली अपनाने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनती हैं तथा मानवीय हस्तक्षेप की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक प्रशासनिक प्रक्रिया को तकनीक आधारित और विश्वसनीय बनाना है। ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के माध्यम से सभी कर्मियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित हुआ है। भविष्य में भी विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ई-गवर्नेंस और डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा।
किन-किन विभागों के कर्मियों का हुआ स्थानांतरण
इस डिजिटल स्थानांतरण प्रक्रिया में जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड कार्यालयों के आईटी सहायक, कार्यपालक सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखपाल, आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य विभाग के बीएचएम, बीसीएम, ब्लॉक मैनेजर, आईसीडीएस की महिला पर्यवेक्षिका, राजस्व कर्मचारी, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न विभागों के 1700 से अधिक कर्मियों को शामिल किया गया।
इसके अलावा आरटीपीएस, जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जिला आपूर्ति शाखा, जिला कृषि कार्यालय, जिला पशुपालन कार्यालय, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा अन्य विभागों के कर्मियों का भी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के माध्यम से स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया।
प्रशासनिक सुधार का नया मॉडल
मधुबनी जिला प्रशासन की यह पहल प्रशासनिक सुधार और तकनीकी नवाचार का नया उदाहरण मानी जा रही है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होने के कारण पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को नई मजबूती मिली है। प्रशासन का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है।
वेबसाइट पर उपलब्ध है स्थानांतरण आदेश
जिला प्रशासन ने स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित सभी आदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा दिए हैं। संबंधित कर्मी और आम नागरिक वहां से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं।
