Thursday, November 12, 2026
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मधुबनी में वक्फ की 16 कट्ठा जमीन पर कब्जे की आशंका! औकाफ कमेटी ने SDM से लगाई गुहार, निर्माण पर रोक की मांग

मधुबनी: शहर के भौआड़ा इलाके में वक्फ की करीब 16 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जमीन पर कथित अतिक्रमण और निर्माण की आशंका को लेकर मंगल मोमीन औकाफ कमेटी, मधुबनी ने सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) को आवेदन देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

कमेटी ने प्रशासन से स्थल जांच कराने, राजस्व अभिलेखों और वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों का मिलान करने तथा जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।

16 कट्ठा जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज होने का दावा
औकाफ कमेटी की ओर से 10 नवंबर को दिए गए आवेदन के अनुसार, रहिका अंचल के मौजा भौआड़ा, थाना नंबर-62 में पुराना खेसरा संख्या 2264 और 2283 की जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है।

कमेटी के मुताबिक दोनों भूखंडों का रकबा 8-8 कट्ठा, यानी कुल 16 कट्ठा है। आवेदन में दावा किया गया है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड के अभिलेखों के साथ-साथ आधिकारिक वेबसाइट पर भी दर्ज है और इसका वक्फ नंबर 1145 बताया गया है।

बिजली विभाग पर लगाया गया अतिक्रमण की कोशिश का आरोप
औकाफ कमेटी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उक्त जमीन पर बिजली विभाग की ओर से अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी का कहना है कि जमीन पर निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री भी गिराई गई है।

कमेटी ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वक्फ की इस संपत्ति पर कब्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

“पहले हो जमीन और दस्तावेजों की जांच”
कमेटी का कहना है कि जमीन को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले स्वामित्व, राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। बिना अभिलेखीय जांच के निर्माण या कब्जे की स्थिति आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है।

SDM से क्या मांग की गई?
मंगल मोमीन औकाफ कमेटी ने SDM से मांग की है कि—
जमीन का तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए।
राजस्व अभिलेखों और वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों का मिलान कराया जाए।

जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।
जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।
संभावित अतिक्रमण की स्थिति में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

अब इस शिकायत के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। फिलहाल औकाफ कमेटी की ओर से लगाए गए आरोपों पर बिजली विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

 

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