कहा- सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना होगा, राजनीतिक फैसलों में भी होनी चाहिए उचित हिस्सेदारी; युवाओं और महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की अपील
मधुबनी। भारतीय राजनीति में मुस्लिम समाज की भागीदारी, नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने एक महत्वपूर्ण विचार सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज राजनीतिक दलों से केवल टिकट और प्रतिनिधित्व की शिकायत करने के बजाय खुद की राजनीतिक ताकत, संगठन और नेतृत्व को मजबूत करे।
नजरे आलम ने अपने विचार लेख में कहा कि आज मुस्लिम समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन-सी राजनीतिक पार्टी टिकट दे रही है और कौन-सी नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि समाज की अपनी राजनीतिक ताकत कहां है, नेतृत्व कौन तैयार कर रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी राजनीतिक जमीन बनाई जा रही है।
2014 के बाद बदला देश का राजनीतिक माहौल
नजरे आलम ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश की राजनीति में एक नया नैरेटिव विकसित हुआ, जिसमें यह संदेश देने की कोशिश हुई कि मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के बिना भी चुनाव जीते जा सकते हैं। उनके मुताबिक, इसका असर विपक्षी दलों की रणनीतियों में भी देखने को मिला। कई राजनीतिक दलों ने बहुसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए अपनी रणनीति बदली और मुस्लिम नेतृत्व को आगे लाने में हिचकिचाहट दिखाई।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी की रणनीति यह तय करेगी कि मुस्लिम समाज राजनीति में आगे बढ़ेगा या नहीं? उनका कहना है कि किसी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलना किसी समाज की नेतृत्व क्षमता खत्म होने का प्रमाण नहीं है।
वोट की ताकत और राजनीतिक हिस्सेदारी में बड़ा अंतर
नजरे आलम ने कहा कि भारत की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की अहमियत आज भी बरकरार है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों में मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
हालांकि, उन्होंने वोट की ताकत और राजनीतिक हिस्सेदारी के बीच अंतर समझने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार को जिताने में भूमिका निभाना और सरकार की नीतियां बनाने तथा राजनीतिक फैसले लेने वाली जगहों पर अपनी उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।
उनके अनुसार, समाज को अब चुनावी समीकरणों का हिस्सा बनने से आगे बढ़कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अपनी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी।
बिहार के मुस्लिम समाज के सामने भी बड़ी चुनौती
बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए नजरे आलम ने कहा कि राज्य में मुस्लिम समाज की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां से कई मुस्लिम नेता विधानसभा और संसद तक पहुंचे हैं, लेकिन अब जरूरत है कि इस राजनीतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।
उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे सामाजिक संगठन युवाओं को राजनीतिक समझ दे रहे हैं? क्या हमारे बीच पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक नेतृत्व करने वाले नए चेहरे तैयार हो रहे हैं?
उन्होंने कहा कि राजनीति केवल चुनाव के समय चर्चा करने का विषय नहीं है, बल्कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
राजनीतिक दलों से शिकायत के साथ खुद से भी करें सवाल
नजरे आलम ने कहा कि मुस्लिम समाज अक्सर राजनीतिक दलों पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाता है। राजनीतिक दलों से सवाल करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन समाज को खुद से भी सवाल करना चाहिए कि उसने अपना नेतृत्व मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए हैं।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व किसी की मेहरबानी से नहीं बनता, बल्कि जनता के बीच लगातार काम करने, भरोसा जीतने, संगठन खड़ा करने और संघर्ष करने से स्थापित होता है।
युवाओं और महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की अपील
उन्होंने मुस्लिम युवाओं से संविधान, लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को केवल सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों के बीच काम करना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं और बेटियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि राजनीति में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी के बिना समाज का प्रतिनिधित्व अधूरा रहेगा।
किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, अधिकार और विकास के लिए हो राजनीति
नजरे आलम ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग का अर्थ किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ राजनीति करना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और राजनीतिक नेतृत्व का आधार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, संविधान और विकास होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेतृत्व को केवल मुस्लिम समाज की समस्याओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे समाज के हितों और समस्याओं पर भी आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नेतृत्व ही व्यापक जनसमर्थन और विश्वास हासिल कर सकता है।
शिकायतों से आगे बढ़कर संगठन और नेतृत्व तैयार करने का आह्वान
अपने संदेश में नजरे आलम ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और राजनीतिक साथियों से निराशा छोड़कर आत्ममंथन करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक ताकत केवल आबादी या वोटों की संख्या से नहीं आती, बल्कि उस संख्या को संगठित और सकारात्मक लोकतांत्रिक भागीदारी में बदलने की क्षमता से पैदा होती है।
उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी राजनीतिक दिशा, प्राथमिकताएं और नेतृत्व खुद मजबूत करे। योग्य, शिक्षित और जनसेवा करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जाए तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
अंत में नजरे आलम ने अपने संदेश में कहा कि मुस्लिम सियासत खत्म नहीं हुई है और न ही मुस्लिम समाज की राजनीतिक ताकत समाप्त हुई है। जरूरत है अपनी ताकत पहचानने, कमियों का आत्ममंथन करने और एक मजबूत, शिक्षित, जवाबदेह तथा दूरदर्शी नेतृत्व तैयार करने की। समाज को किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, सम्मान, शिक्षा, विकास और लोकतांत्रिक राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए खड़ा होना होगा।
