*जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स* *की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने*जिले में रोपनी की स्थिति,नहरों से सिंचाई,नलकूप,उर्वरक की उपलब्धता आदि का समीक्षा कर संबधित अधिकारियों को निर्देश भी दिये। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने जल-संसाधन विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि पटवन हेतु *नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुँचे, इसको लेकर नहर प्रमंडल के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर नहरों में रही जलापूर्ति पर नजर रखे।* किसानों से मिलकर पटवन की स्थिति जाने।उन्होंने कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकुपो को* *शीघ्र मरम्मति कर चालू करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत* *संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले* में *जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंबा उपलब्ध है, वहां शत प्रतिशत इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता* प्रदान करे,साथ ही साथ ही *उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कृषि फीडर से निर्बाध बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करवाने को लेकर विधुत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।* । उन्होंने नलकूपों की मरम्मती और नव निर्माण में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंद पड़े नलकुपो को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करवाये,विशेषकर विधुत दोष से बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाकर चालू करवाये। उर्वरक की उपयोगिता के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसान डीएपी के जगह पर मिक्चर का उपयोग कर सकते है। ।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे, *किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत* *नही मिलनी चाहिये। * —————————–निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए करें LPC का ऑफलाइन आवेदन*
कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई ने उपस्थित किसान प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा सात निश्चय-2 के तहत् प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ लेने को इच्छुक किसान भू-धारकता प्रमाण पत्र का आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन बनने लिए डोर टू डोर ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी है। जिले के 804 किसानों द्वारा इस योजना का लाभ लेने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को भू-धारकता प्रमाणपत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है। ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत् बोरिंग/नलकूप छिद्रण व मोटरपम्प/समर्सिबल सेट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लागत मूल्य का अस्सी प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग को पचास प्रतिशत, पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग को सत्तर प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को अस्सी प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई के मोबाइल नंबर 9973320497 पर कर सकते है संपर्क। उक्त बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार जिला कृषि पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी संबधित अधिकारी उपस्थित थे।*
